पशुपति मरहट्टा–काठमाण्डौ 2080.03.04

फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्स र स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षालय सङ्घ (एसिया) द्वारा २०८० असार ४ गते संयुक्त रूपमा आयोजित, चिकित्सा शिक्षा सँग सम्बन्धित ट्रेड युनियन तथा पेसागत सङ्घ, सङ्गठनहरू बिचको एक दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश पेसागत सङ्घ सङ्गठनका अध्यक्ष, महासचिव तथा प्रतिनिधि ज्यूहरूले हालको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै उहाँहरूले सही नियतले चिकित्सा शिक्षा ऐन आएको भएता पनि ऐन कार्यान्वयनमा संलग्न पदाधिकारीहरूले ऐनको मर्म विपरीत कार्य गरिरहेको आरोप समेत लगाउनु भयो ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा आए पश्चात् यस सँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरू आयोगको कार्यगत व्यवहारको विपक्षमा उभिएका छन् । डा.गोविन्द केसीको आन्दोलनमा पूर्ण साथ दिएर हिँडेको नेपाल चिकित्सक सङ्घ र तत्कालीन समयका चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा.मुक्तिराम श्रेष्ठ समेतले ऐनले लिन खोजेको बाटो र अहिले लिएको बाटो फरक रहेको र यसलाई सुधार गरेर जानुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो । नेपालको संसद्मा समेत यस विषयमा विभिन्न माननीय ज्यूहरूले धारणा राखिरहनु भएको छ तर सुधार हुन सकेको छैन ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका महासचिव श्री निर्मल सापकोटाले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा देखिएको त्रुटि र समाधानका लागी आपसमा हातेमालो गर्नुपर्ने कुरा औँल्याउनु भएको थियो । कार्यपत्रले मुख्य रूपमा २ वटा विषयवस्तु उठान गरेको थियो ।

१) चिकित्सा शिक्षा आयोग स्पष्ट रूपमा मेडिकल शिक्षा सुधारका लागी बनेको संस्था हो । चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ५३ मा “यसै ऐन बमोजिम हुने ः विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा सम्बन्धित विषयगत काउन्सिलको प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिएको विषमा यसै ऐन बमोजिम हुनेछ ।” भनी किटान गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनका लागी बनेको चिकित्सा शिक्षा नियमावलीको दफा ४४ मा समेत “चिकित्सा शिक्षा, तह विषय र कार्यक्रम चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गतका तह, विषय र कार्यक्रम अनुसूची–८ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।” भनी १४ वटा व्याचलर लेभलका कार्यक्रमहरूको लिस्ट राखेको छ । यसरी चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीले स्पष्ट रूपमा ब्याचलर वा सो भन्दा माथिका कार्यक्रमहरूलाई मात्र समेटेको भएता पनि १२ कक्षा सरहको मान्यता प्राप्त शिक्षाको रूपमा रहेको डिप्लोमा नर्सिङ कार्यक्रमहरूको भर्ना रोकेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले सकका लागी काम गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न चिन्ह उठेको छ ।

२) हाल नेपालको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक छैन । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा आएको कमिले यसै वर्ष विभिन्न वस्तु तथा सेवाको आयातमा कडाइ गर्नु परेको थियो र गरिरहेका छौ । विदेशी सञ्चित मुद्रा कमी भइरहेको अवस्थामा ऋण  लिएर विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूको संङख्या र रकम भने बढ्दो छ । तर अत्यन्तै गम्भीर हुनुपर्ने विषय कहाँ छ भने ती विद्यार्थीहरू नेपालमा पढ्न चाहँदा चाहँदै बिदेसिन बाध्य छन् । स्नातक कार्यक्रमहरूका हकमा, प्रवेश परीक्षाको नाममा गरिएको 50th Percentile र विद्यार्थी Enrollment हुनै ९ महिनाको समय (श्रावणमा +२ पास भएका विद्यार्थीहरू आउँदो ज्येष्ठमा मात्र भर्ना हुन पाउँछन्) लाग्नु तथा अन्यायपूर्ण पाठ्यक्रम नै मुख्य कारण हो । यता पिसिएल नर्सिङको हकमा भने विभिन्न बहाना बनाई ७३ वटा नर्सिङ कलेजहरू बन्द गर्नु रहेको छ । भरखरै विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा पत्रपत्रिकाहरूमा आएका समाचारका अनुसार छिमेकी मुलुक भारतले सीमा क्षेत्रमा १५७ वटा नर्सिङ कलेज सञ्चालनको अनुमति दिएको छ । नेपालकै पाठ्यक्रम अनुसरण गरी खोलिएका नर्सिङ कलेजहरूमा पढ्न पनि नेपालकै विद्यार्थीहरू लगिरहेका छन् । यसरी विभिन्न बहाना बनाएर नेपालमा एकैचोटी ७३ वटा नर्सिङ कलेज बन्द गर्नु र सीमा पारी १५७ वटा नर्सिङ कलेज खुल्नुले चिकित्सा शिक्षा आयोग र त्यसका पदाधिकारीहरू मतियार बनेका त होइनन् ? प्रश्न उब्जिएको छ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रम चिकित्सा शिक्षा सँग सम्बन्धित ट्रेड युनियन तथा पेसागत सङ्घ सङ्घटनहरूको सक्रिय उपस्थिति रहेको थियो । जसमा ः नेपाल स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, नेपाल चिकित्सक सङ्घ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक सङ्घ, नेपाल नर्सिङ सङ्घ, नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घ, नेपाल डेनटल साइन्स हाइजेनिष्ट एसोसिएसन, नेपाल फिजियोथेरापी सङ्घ, हेल्थ असिस्टेन्ट सङ्घ नेपाल, नेपाल फार्मेसी सङ्घ, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सक सङ्घ, नेपाल रेडियोलोजी सोसाइटी, नेपाल डेण्टल एसोसिएसन, नेपाल आयुर्वेदिक चिकित्सक सङ्घ, नेपाल दृष्टि विशेषज्ञ सङ्घ, सरकारी नर्सिङ सङ्घ, नेपाल चिकित्सा मनोविद् सङ्घ र प्रजातान्त्रिक आयुर्वेद चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष/महासचिव/पदाधिकारी/प्रतिनिधि ज्यू हरुको उपस्थिति थियो ।

कार्यक्रममा बोल्नुहुने महानुभावहरूले फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सले उठाएका एजेन्डाहरूमा ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्नु भयो र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरी सँगै आन्दोलनमा हिँड्न तयार रहेको बताउनुभयो ।